काशी में बनेगा ‘नमो: बनारस केंद्र’ – 145 करोड़ की लागत से 844 दुकानों वाला मेगा कॉम्प्लेक्स, व्यापारियों को मिलेगा बड़ा मंच

काशी अब आधुनिक व्यापारिक ढांचे और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। नगर निगम ने कैंट स्थित मालगोदाम की बहुमूल्य भूमि पर ‘नमो: बनारस केंद्र’ विकसित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जो शहर के पारंपरिक व्यापार और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा।मेगा प्रोजेक्ट: 844 दुकानों वाला आधुनिक कॉम्प्लेक्समहापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी बैठक में इस परियोजना को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।* कुल लागत: ₹145.36 करोड़* क्षेत्रफल: 0.82 हेक्टेयर* निर्माण: G+6 मल्टीस्टोरी कॉम्प्लेक्स* कुल दुकानें: 844 (155 से 655 वर्ग फीट तक)यह कॉम्प्लेक्स खासतौर पर बनारसी साड़ी उद्योग और सप्तसागर दवा मंडी के व्यापारियों को आवंटित किया जाएगा, जिससे पारंपरिक कारोबार को संगठित और आधुनिक प्लेटफॉर्म मिलेगा।अब अस्पतालों में भी मिलेगा मुफ्त वाई-फाईस्मार्ट सिटी पहल के तहत अब दूसरे चरण में* ट्रॉमा सेंटर* बीएचयू अस्पताल* कैंसर अस्पतालमें मरीजों और तीमारदारों के लिए मुफ्त वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे दूर-दराज से आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।सलरपुर और पहाड़िया में बनेंगे नए बिजली उपकेंद्रनगर निगम ने* सलरपुर (आराजी संख्या 612)* पहाड़िया (आराजी संख्या 288/6)में नए बिजली उपकेंद्रों के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है। इससे आसपास के इलाकों में लो-वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या काफी हद तक दूर होगी।अतिक्रमण पर सख्ती, प्रवर्तन दल होगा मजबूतशहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए:* 19 नए जवानों की नियुक्ति* कुल संख्या बढ़कर 40* श्रमिकों की संख्या भी 40अब हर जोन में कम से कम 4 श्रमिक तैनात रहेंगे।83 पुराने वाहन होंगे नीलामनगर निगम ने 83 अनुपयोगी वाहनों की नीलामी को मंजूरी दी है, जबकि 31 वाहनों की जांच के बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा।टेंडर के एक सप्ताह के भीतर होगा अनुबंधमहापौर ने विकास कार्यों में देरी पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि: टेंडर के 7 दिन के भीतर अनुबंध अनिवार्य होगा कार्य गुणवत्ता से समझौता करने पर कार्रवाई तय होगीनगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने स्पष्ट किया कि सभी निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएंगे।बैठक स्थगित, कई अहम मुद्दों पर नहीं हो सकी चर्चाअधिकारियों के बार-बार व्यवधान से नाराज होकर महापौर ने बैठक स्थगित कर दी, जिससे कई जनहित के मुद्दों पर चर्चा अधूरी रह गई।क्या बदलेगा इस प्रोजेक्ट से? छोटे व्यापारियों को आधुनिक मार्केट शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूती बेहतर बिजली और डिजिटल सुविधाएं अतिक्रमण पर नियंत्रण