वाराणसी : औद्योगिक विकास को रफ्तार: SIDA की 42वीं बैठक में बड़े फैसले, निवेश और रोजगार पर जोर

वाराणसी स्थित कमिश्नरी सभागार में मंडलायुक्त एस राजलिंगम की अध्यक्षता में सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (SIDA), जौनपुर की 42वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देना और निवेश को बढ़ावा देना है।इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर फोकसबैठक में औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सड़क, विद्युत, जलापूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए, ताकि उद्योगों को सुविधाजनक वातावरण मिल सके। साथ ही निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई योजनाओं और प्रोत्साहन नीतियों पर भी विचार-विमर्श किया गया।सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और भूमि आवंटन को मंजूरीबैठक में सीघ्र क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की स्थापना, किसानों से भूमि क्रय की अनुमति और औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा SIDA में ऑपरेटिंग मैन्युअल-2024 को लागू करने का निर्णय भी लिया गया।रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावाप्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में उद्यमियों को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराकर औद्योगिक विकास को तेज किया जाएगा, जिससे रोजगार सृजन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।ग्राम विकास के लिए 27.5 लाख की मंजूरीSIDA के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में स्टैम्प शुल्क के 2% हिस्से से प्राप्त लगभग ₹27.5 लाख की धनराशि से विकास कार्य कराने की अनुमति दी गई। साथ ही सड़क, भवन और अनुरक्षण कार्यों को आवश्यकतानुसार कराने के निर्देश दिए गए।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अधिकारीबैठक में जिलाधिकारी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जौनपुर दिनेश चंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने अटल योजना के तहत किए गए कार्यों की जानकारी दी।बैठक का संचालन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी आशुतोष सहाय पाठक ने किया।इस दौरान लोकनिर्माण विभाग के मुख्य अभियंता सुरेंद्र कुमार, अधिशाषी अभियंता विशाल सिंह, यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक एस. एम. पटेल, सहयुक्त नगर नियोजक सुधीर कश्यप सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।अंत में अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हों और पारदर्शिता हर स्तर पर सुनिश्चित की जाए।