कोयला उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के समस्याओं को लेकर चरणवद्ध आन्दोलन 24 जुलाई से महामंत्री ध.को.क.संघ
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धनबाद:भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के आह्वान पर केन्द्र सरकार एवं कोल इण्डिया के मजदूर विरोधी नितियों को लेकर कोयला उद्योग में कार्यरत श्रमिकों एवं उद्योगों के ज्वलंत समस्याओं को लेकर कोल इण्डिया के अनुशांगिक इकाईयों में चरणवद्ध आन्दोलनात्मक कार्यक्रम किया जायेगा, इसी कड़ी में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में आन्दोलन को पूर्ण रूप से सफल करने हेतु आज धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ (भामसं) की पदाधिकारियों एवं प्रभारियों की बैठक कर प्रेस वार्ता सह पोस्टर विमोचन की गई, जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष मुरारी ताँती एवं संचालन संघ के महामंत्री उमेश कुमार सिंह ने किया।बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महासंघ द्वारा निर्धारित आन्दोलन को बीसीसीएल में प्रभावि ढंग से करने हेतु रणनीति बनाई गई और सभी पदाधिकारियों ने एक सुर में अपना मंतव्य दिया, आन्दोलनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रथम चरण में दिनांक 24 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक बी.सी.सी.एल के मुख्यालय के मुख्य द्वार सहित समस्त कोलियरी/परियोजनाओं/ वाशरियों/चिकित्सालयों आदि के मुख्य द्वार पर पीट मीटिंग/गेट मीटिंग।द्वितीय चरण में दिनांक 05 अगस्त 2025 से 14 अगस्त 2025 तक बीसीसीएल के समस्त क्षेत्र और उसकी खदान एवं खदानों के आस-पास के परिसर और आस-पास के गाँव में जनसम्पर्क कर जनजागरण अभियान।तृतीय चरण में दिनांक 25 अगस्त 2025 से 05 सितम्बर 2025 तक बीसीसीएल मुख्यालय सहित समस्त क्षेत्रों में नुक्कड़ सभा, पब्लिक मीटिंग, प्रेस कॉन्फरेंस। चतुर्थ चरण में दिनांक 15 सितम्बर 2025 को बी.सी.सी.एल के समस्त क्षेत्रीय मुख्यालयों के समक्ष एक दिवसीय धरना/प्रदर्शन ।इसके पश्चात भी कोयला प्रबंधन द्वारा श्रमिकों के ज्वलंत समस्याओं का निराकरण नहीं होने की स्थिति में संगठन द्वारा तीव्र आन्दोलन किया जायेगा।संघ के महामंत्री उमेश कुमार सिंह ने बताया कि यह आन्दोलन शुद्ध रूप से उद्योग एवं श्रमिक समस्याओं को लेकर है क्योकिं वर्तमान सरकार देश के कोयला मजदूरों के अस्तित्व को समाप्त कर देना चाह रही है, जिसे भारतीय मजदूर संघ ऐसा कभी नहीं होने देगा क्योकिं यह संघर्ष कोल इंण्डिया एवं मजदूरों के अस्तित्व का सवाल है।संगठन का माँग इस प्रकार :-कोयला उद्योग की सभी कंपनियों में नियमित कामगारों की संख्या दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है, अतः नियमित गैर अधिकारी कर्मचारियों की भर्ती यथाशीघ्र किया जाए।कोयला उत्पादन में नियमित कर्मचारियों की भागीदारी न्यूनतम 50% सुनिश्चित किया जाए।कोल इंडिया की सभी अनुषांगिक कंपनी एवं सिंगरेनी, नैवेली में कार्यरत सभी ठेका और आउटसोर्सिंग मजदूरों को एच.पी.सी वेजेस, सामाजिक सुरक्षा, आवासीय व्यवस्था, जॉब सुरक्षा एवं सालाना बोनस (पी.एल.आर) के नियमित भुगतान का पुख्ता क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।कोल कंपनियों में सुरक्षा नियमों के धड़ल्ले से हो रहे उल्लंघन पर रोक लगाया जाए एवं सुरक्षा नियमों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। अंधाधुन्द उत्पादन टारगेट से हो रहे प्रदुषण एवं असुरक्षित माइनिंग पर यथाशीघ्र अंकुश लगाया जाए।सी.एम.पी.एफ संगठन को सुव्यवस्थित किया जाए। सेवानिवृत्त कर्मियों की संपूर्ण समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए।उम्र के तर्ज पर 15,000 रु पर वित्त मंत्रालय द्वारा 1.16 % का अंशदान पेंशन स्कीम में जमा किया जाए। सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को न्यूनतम पेंशन 1000/– रु प्रति माह शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए एवं आदेश की तारीख से एरियर्स का भुगतान यथाशीघ्र किया जाए।कोल इंडिया और उसकी सभी अनुषांगिक कंपनी में एवं सिंगरेनी और नवेली में मल्टी-स्पेशालिटी अस्पताल का निर्माण किया जाए। सेवानिवृत्त कर्मियों के सीपीआरएमएस स्किम में कैशलेस इलाज सुनिश्चित किया जाए और सभी सेवानिवृत कर्मियों को स्मार्ट कार्ड यथाशीघ्र प्रदान किया जाए।कोल इंडिया के सभी अनुषांगिक कंपनी में एक जैसा सदस्यता सत्यापन/चेक़ ऑफ सिस्टम, आई. आर. प्रणाली सुनिश्चित किया जाए।कोल इंडिया मुख्यालय में मानव संसाधन विभाग के प्रशासन और कोल इंडिया की कुछ अनुषांगिक कंपनी के प्रशासन में प्रक्षालन करते हुए कार्य कुशलता बढ़ाई जाए और पक्षपाती रवैये को यथाशीघ्र बंद किया जाए।रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट धारक माइनिंग संवर्ग के गैर अधिकारी से अधिकारी वर्ग में पदोन्नति हेतु अपनाए जा रहे पोलिसी में आवश्यक सुधार किया जाए। कोल इंडिया की कैडर स्कीम में सुधार करते हुए सभी कर्मियों की पद्दोनती नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए ।कोल इंडिया को मिले खदानों में एमडीओ /100% आउटसोर्सिंग/ प्रॉफिट शेयरिंगपर तत्काल रोक लगाया जाए। कोल इंडिया में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सभी अनुषांगिक कंपनियों में कार्यरत महिला संवर्ग के लिये कार्यस्थल पर अलग प्रसाधन गृह, पिने का पानी, क्रेच रूम, महिला सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाए जाये ।भूमि अधिग्रहण पॉलिसी में आवश्यक सुधार कर पूरे कोल इंडिया में एक समान सरल पोलिसी अपनाई जाए। कोल इंडिया एवं उसकी सभी अनुषांगिक कंपनियों में अपेक्स,जेसीसी, जेसीसी वेलफेयर, सेफ्टी जैसे मुख्य बोर्ड समितियों की बैठके नियमित रूपसे आहुत कि जाये एवं बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।संघ के महामंत्री उमेश कुमार सिंह ने बताया कि उपरोक्त समस्याओं को लेकर महासंघ द्वारा मौखिक चर्चा, पत्राचार, आंदोलनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से सरकार एवं कोल इण्डिया प्रबंधन का ध्यानाकर्षण कई बार करने के बावजूद भी प्रबंधन द्वारा टालमटोल की नीति अपना रही है फलस्वरूप कोल कामगारों में प्रबंधन के प्रति काफी रोष व्याप्त है।ध.को.क.क.संघ ने बीसीसीएल के तमाम श्रमिकों से अपील है कि दिनांक 23 जुलाई 2025 से 15 सितम्बर 2025 तक होने वाले चरणवद्ध आन्दोलन में तमाम बीसीसीएल के श्रमिक अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते हुये अधिक से अधिक की संख्या भाग लें।बैठक में के. के. सिंह मंत्री एबीकेएमएस धर्मजीत चौधरी मंत्री भामसंघ धनबाद जिला सह महामंत्री भ.नि. एवं अन्य सन्निर्माण कामगार यूनियन भामसंघ झारखण्ड प्रदेश, माधव सिंह कार्यसमिति सदस्य सह प्रभारी बीसीसीएल इसीएल और सीएमपीएफ सुशील कुमार सिंह कार्यसमिति सदस्य भामसंघ झा. प्रदेश, गंगा सागर राय सदस्य ध. को.क. संघ सह कल्याण समिति सदस्य भा. को. को.लि. के साथ-साथ धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी/क्षेत्रीय प्रभारियों की उपस्थितित थे।
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